दंतेवाड़ा । विगत 25 वर्षों से लगातार हो रहे भेदभाव के खिलाफ लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन तेज करने की तैयारियों में लगा है सरकार के जन घोषणा पत्र के वादे कर्मचारियों के लिए आधे अधूरे ही है सरकार ने सपना दिखाया था कि जैसे उनकी सत्ता आएगी सहायक शिक्षको की वेतन विसंगति दूर किया जाएगा लेकिन 4 साल पूर्ण होने के बाद सरकार सिर्फ आंदोलन को दबाने कमेटी बना के समय गुजार रही है है कर्मचारियों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी लेकिन आंदोलन करने पर आश्वासन व कमेटी के अलावा कुछ नही मिला कर्मचारियों की बात आते ही सरकार को बजट घाटा करोड़ का भार नजर आता है। मीडिया को भी यह सवाल सरकार से करना चाहिए कि केंद्र के बराबर कितना महंगाई भत्ता देना था व कब से दिया जाना था 9 त्नकि जगह 5त्नदिया जाता है वो जुलाई से जबकि पूर्व तिथि से दिया जाना था न कर्मचारियों को उसका एरियर्स मिला न गृह भाड़ा भत्ता सरकार कर्मचारियों का 100 रुपये रोककर 10 रुपया देती है उसमें भी करोड़ो का भार बता दिया जाता है। कर्मचारियों का एक बढा वर्ग जो शिक्षको का है उनकी सेवा की गणना संविलियन तिथि से किये जाने से हजारों शिक्षकों को पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है सहायक शिक्षकों के वेतन निर्धारण को प्रथम नियुक्ति से किये जाने की मांगो को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है जिसमे मातृ संगठन छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा,सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा,शालेय शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे,संयुक्त शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष केदार जैन,नवीन शिक्षक संघ विकास राजपूत के द्वारा शिक्षक मोर्चा का गठन किया गया है।टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय पदाधिकारी प्रमोद भदौरिया,कमल रावत, सूर्यकान्त सिन्हा, पुष्पा सिंह, जिलाध्यक्ष उदयप्रकाश शुक्ला, शैनी रवींद्र,सचिव नोहर साहू,खोमेंद्र देवांगन, रमा कर्मा, खेमलाल सिन्हा, शंकर चौधरी ने बताया कि जल्द जिला स्तर पर मोर्चा की बैठक होगी हम पूरी एकजुटता के साथ अपनी एक सूत्रीय मांग पूर्व सेवा की गणना कर सही वेतन निर्धारण करते हुएसहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करे,क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करे एवं 20 वर्ष की पूर्ण सेवा पर केंद्र के समान पूर्ण पेंशन दिया जाए।मोर्चा संचालक उदयप्रकाश शुक्ला ने कहा कि मोर्चा के घटक संघों के संचालकों के साथ 10 जुलाई को आंदोलन की सूचना प्रशासन को दे जाएगी जिला मुख्यालय में कलेक्टर के माध्यम सेएवं राजधानी में संचालनालय, और मंत्रालय में मांगपत्र के साथ अल्टीमेटम ज्ञापन मांगपत्र सरकार को दिया जाएगा आंदोलन दो चरणों मे प्रस्तावित है।
