छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों के सपने को चकनाचूर किया: सिन्हा

गरियाबंद । भ.ज.प.के द्वारा मोर आवास मोर अधिकार अभियान चलाए जा रहें हैं जिसके अंतर्गत भाजपा मंडल गरियाबंद ने ग्राम पंचायत कौंदकेरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके मुख्य वक्ता पूर्व जिला महामंत्री मुरलीधर सिन्हा ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब का भी पक्का मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016-17 से लागू किये जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश राशि देने का प्रावधान किए हैं और 2018 के पूर्व भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में लाखों प्रधानमंत्री आवास निर्माण हुआ और सतत जारी था किन्तु सरकार बदलते ही छ.ग. सरकार ने अपना राज्यांश राशि देना बंद कर दिए जाने से 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना पर विराम लग गया है । गरियाबंद जिला में भी हजारो प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्यांश राशि के आंबटन अभाव में अपूर्ण है जिसके लिए लोग राज्यांश राशि का बाट जोह रहे हैं, ग्राम पंचायत कौंदकेरा में भी एक साथ 93 लोगों का प्रधानमंत्रीआवास स्वीकृत हुए जो एक रिकॉर्ड है और 47 लोगों का प्रतीक्षा सूची में नाम है, 93 आवास में 50 से अधिक घरों का पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है और शेष मकान का किस्त नहीं दिए जाने के कारण अपूर्ण है । श्री सिन्हा ने छ.ग. सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि राज्यांश राशि नहीं देने की असमर्थता जाहिर करते हुए 16 लाख प्रधानमंत्री आवास को लौटा दिया जिसका खामियाजा काँग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा । कार्यक्रम को धनंजय नेताम, युवा नेता प्रहलाद सिंह ठाकुर ने भी राज्यांश राशि भुगतान करने की मांग करते हुए सम्बोधित किये । कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता देवशरण यादव एवं आभार काजुराम चक्रवर्ती ने किया । इस अवसर पर ईश्वर वर्मा, खिलेश टेकाम, सगुन निषाद, ओमकार नेताम उदेराम नेताम, देवकुमार निषाद, मुकुन्द विश्वकर्मा, मोहनलाल ठाकुर, गोविन्द ठाकुर, ज्ञानिकबाई, पार्वती बाई, जानकी निषाद, धर्मिन कंवर, उमाबाई कंवर, कमलाबाई टेकाम, शांतिबाई चक्रधारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे ।