भाजपा सरकार बनने के बाद अघोषित विद्युत कटौती से क्षेत्र की जनता परेशान:रूपेश
राजिम । राजिम लगातार इन दिनों अघोषित विद्युत कटौती से क्षेत्र की जनता को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आये दिन बिना किसी फाल्ट के सप्लाई बंद कर रहे हैं किसानों का कहना है कि 5 घंटे का कटौती समझ में आता है पर यहां तो फाल्ट के नाम पर सुधार कार्य के नाम पर तीन चार घंटे एक्स्ट्रा बंद हो रहे हैं तो वहीं ट्रांसफार्मर का फ्युज जलने से रात भर लाईन बंद हो रहे हैं आखिर किसानों को फसल बचाने की चिंता सता रहे हैं क्योंकि अभी धान गभोट अवस्था में है और पानी की भरपूर मात्रा की जरूरत होती है पर शायद किसानों की समस्या से विभाग और जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार नहीं है केवल चुनाव के समय बड़े बड़े बातें कर सत्ता पाने किसानों का हमदर्द बनने दिखावा करते हैं
इस बार अच्छे उत्पादन को लेकर किसानों में खुशी
खेतों खलिहानों में लगे फसलों की इस बार अच्छे उत्पादन की उम्मीद किसान लगा रहे हैं दवाईयां और खाद का छिड़काव भी चल रहे हैं पर किसानों की उम्मीदों पर अघोषित बिजली कटौती की नजर लग गई है खेत खलिहानों में पानी की कमी तो वहीं वाटर लेवल नीचे चलें जाने से ट्यूबवेल रुक रुक कर पानी दे रहे हैं तो वहीं अघोषित बिजली कटौती से पानी का मेंटनेंस गड़बड़ा रहे हैं अघोषित बिजली कटौती को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रूपेश साहू ने भारतीय जनता पार्टी एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा 3 महीने में ही क्षेत्र की जनता विद्युत कटौती से परेशान है साथ ही साथ किसानों की रात की नींद उड़ी हुई है क्योंकि खेतों में सिंचाई विद्युत कटौती के चलते पूर्ण नहीं हो पा रहा है ,परंतु क्षेत्रीय विधायक एवं समस्त जनप्रतिनिधि जनता की सूद नहीं ले रहे और न ही विद्युत विभाग के उपर शिकंजा कस पा रहा है, जिसके चलते विभाग द्वारा मनमानी किया जा रहा है,अगर इसी तरह से विद्युत कटौती होती रही तो निश्चित रूप से किसानों को बेहद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ गर्मी का आगाज हुआ है देर रात को विद्युत विभाग द्वारा घंटों तक विद्युत कटौती किया जा रहा है जिससे वर्तमान में चल रहे बोर्ड की परीक्षाओ के कारण छात्र-छात्राओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,अगर विद्युत कटौती इसी तरह से चलता रहा तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा विद्युत विभाग एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जवाबदारी विभाग एवं सरकार की होगी।