भिलाई । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य व्यापी हड़ताल का असर आज दुर्ग जिले के नगर निगम और पालिका सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में देखने को मिला अधिकारी व कर्मचारियों ने एक दिन का अवकाश लेकर कलम बंद हड़ताल के तहत धरना प्रदर्शन किया विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए मोदी की गारंटी को अविलंब लागू करने की आवाज बुलंद की गई। इस दौरान नगरीय निकाय क्षेत्रों में पानी, बिजली और साफ सफाई जैसे आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से पृथक रखा गया राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी आज एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर रहें। वैसे तो हड़ताल का आह्वान छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने किया है लेकिन स्थानीय नगर निगम और पालिका में छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ और कर्मचारी कांग्रेस ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया। लिहाजा भिलाई और दुर्ग सहित भिलाई चरोदा व रिसाली नगर निगम में आज कार्यालयीन कामकाज ठप्प रहा ऐसी ही स्थिति जामुल और कुम्हारी सहित जिले के अन्य नगर पालिकाओं में बनी रही। निकाय कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होने एक दिन का अवकाश ले रखा था वहीं निकाय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई इस दौरान मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों-अधिकारियों से चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से किया गया भाजपा ने सत्ता में आने से पहले सरकारी कर्मचारियों से उनकी मांगें पूरी करने का वादा किया था उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करेगा। श्री वर्मा ने जानकारी दी कि प्रदेश के 33 जिलों और 146 विकासखंडों में कर्मचारी अधिकारी प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है भिलाई नगर निगम से कर्मचारी कांग्रेस के नेता संजय शर्मा ने बताया कि हड़ताल से आवश्यक सेवाओं को अलग रखा गया है छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री शरद दुबे बताया कि फेडरेशन के चार सूत्री मांगों के समर्थन में भिलाई निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया है। उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में लागू करने संघ की मांग की ओर फेडरेशन का ध्यानाकर्षण कराया गया है फेडरेशन ने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि कर साथ 50 प्रतिशत डीए स्वीकृत करने, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किए जाने की मांग है गौरतलब है कि फेडरेशन ने मोदी की गारंटी का क्रियान्वयन नहीं होने के स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। जिसके द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त 24 तक सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया, तृतीय चरण में 11 सितंबर 24 को जिला, ब्लॉक व तहसील में मशाल रैली तथा प्रदर्शन, चौथे चरण में 27 सितंबर को प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी अवकाश में रहकर कलम बन्द हड़ताल किया गया है
