कसडोल छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण भी हो गया है परंतु आज तक प्रति एकड़ २१ क्विंटल धान की खरीदी आरंभ नहीं हुई है इसे लेकर किसानों में अब सुगबुगाहट चालू हो गई है जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव २०२४ के लिए शुभ संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो प्रति एकड़ २१ क्विंटल धान ३१०० रुपये की दर से खरीदेंगे और सभी राशि एक मुश्त प्रदान करेंगे जिस पर किसानों ने भरोसा करके भाजपा को वोट दिया !अब फैसला लेने में , विलंब होने से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है क्योंकि सहकारी समिति में आज भी प्रति एकड़ २० क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है और राशि भी , केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ही दी जा रही है !छत्तीसगढ़ राज्य में एक नवम्बर से धान की खरीदी आरंभ है और ३१ जनवरी २०२४ तक ही खरीदी किया जाना है अर्थात ३ माह ही धान की खरीदी की जाती है जिसमें से डेढ़ माह निकल गया है और धान की आवक मात्र एक चौथाई हुई है शेष बचे डेढ़ माह में लगभग ७० से ७५त्न धान किसानों से खरीदी किया जाना है ! इससे साफ जाहिर है कि किसानों ने धान खरीदी की घोषणा २१ क्विंटल और ३१०० रुपए के इंतजार में अभी तक अपना धान नहीं बेचा है ! शेष डेढ़ माह में ७० से ७५त्न धान खरीद पाना सहकारी समितियों ( सोसाइटियों ) के लिए महंगा पड़ सकता है क्योंकि इससे भारी अफरा तफरी का सामना करना पड़ेगा ! धान बेचने के लिए , बचे हुए किसानों के मध्य ….पहले बेचने की होड़ लगेगी !वर्तमान में सहकारी समितियों द्वारा प्रति एकड़ २० क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है और सरकार के २१ क्विंटल धान खरीदी के आदेश के बाद शेष बचे प्रति एकड़ १ क्विंटल धान के लिए अलग से टोकन लेकर धान की बिक्री किया जाएगा ! इन्हीं सब संभावित परेशानियों को देखते हुए लगभग सभी लघु व मध्यम किसानों ने, धान अभी तक नहीं बेचे हैं ! उन्होंने नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ राज्य की भाजपा सरकार से प्रति एकड़ २१ क्विंटल धान खरीदी के आदेश जारी करने की मांग की है छत्तीसगढ़ राज्य की भाजपा सरकार से प्राथमिकता के आधार पर फैसले लेने की अपील किसानों ने की है क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक में आवास निर्माण का फैसला लिया गया है जबकि अभी धान खरीदी का समय चल रहा है !
