बलौदाबाजार । कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश एवं जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन के मॉनिटरिंग में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में बलौदाबाजार- भाटापारा जिले का पूरे राज्य में दूसरा स्थान है। जिले के 440 ग्राम पंचायतों में 83 हजार 542 हितग्राहियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जिसमें जनपद पंचायत कसडोल के 110 ग्राम पंचायतों में 17 हजार 900, भाटापारा के 76 ग्रामों में 15 हजार 319, पलारी के 84 ग्रामों में 14 हजार 890, बलौदाबाजार के 90 ग्रामों में 15 हजार 500, सिमगा के 81 ग्रामों में 21 हजार 500 हितग्राही शामिल है। सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा के के साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीणों के आजीविका का आधार स्तंभ माना जाता है। योजना से ग्रामीणो को रोजगार की प्राप्ति के साथ ही साथ ग्रामो में स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण भी किया जाता है। जिसमेे मुख्यत:पंजीकृत श्रमिको को रोजगार प्रदाय किया जाना, जल संरक्षण के कार्यो पर व्यय, कृषि एवं कृषि कार्य से संबंध संरचनाओ पर व्यय, समय पर मजदूरी भुगतान, समय पर कार्यो की स्वीकृति, प्रति परिवार औसत सृजित मानव दिवस, कार्य का पूर्णता का प्रतिशत, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, निजी डबरी, सामुदायिक नवीन तालाब, कुंआ निर्माण आदि शामिल है। साथ ही उन्होनें बताया कि विभाग द्वारा राज्य स्तर की जारी सूची के आधार पर बलौदाबाजार -भाटापारा जिला दूसरे स्थान जबकि कवर्धा जिला को प्रथम स्थान मानव नियोजन में मिला है। कलेक्टर ने इस उपलब्धि हेतु महात्मा गांधी नरेगा के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायतो के सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधि को बधाई एवं धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का कार्य बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग बिना संभव नही हो पाता है। उनके जागरूकता से ही मनरेगा के कार्य गावों में सुचारू रूप से चल पाता है।उन्होंने आगें कहा की भविष्य में भी हमें इसी तरह कार्य करतें रहना। इसके साथ ही कलेक्टर चंदन कुमार ने जिले के विभिन्न पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 305 कार्यों हेतु 21 करोड़ 42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई इसमें विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत 49 कार्य हेतु 3 करोड़ 98 लाख भाटापारा 41 कार्य हेतु 3 करोड़ 45 लाख कसडोल के 96 कार्य हेतु 5 करोड़ 33 लाख पलारी के 36 कार्य हेतु 2 करोड़ 90 लाख सिमगा के 83 कार्य हेतु 5 करोड़ 75 लाख के मजदूरी मूलक कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि काम की मांग करने वाले पंचायतों को परीक्षण कराकर के मजदूरी मूलक कार्यों की स्वीकृति दी जावेगी। इसके साथ ही जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन के द्वारा कार्यस्थलों में सतत निरीक्षण किया जा रहा है जिससे कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है।
