देवभोग । पंचायत सचिव संघ एक सूत्रीय मांगों को लेकर 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सचिव संघ ने साफ कर दिया है कि ज़ब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से गॉवो में होने वाला शासकीय कार्य प्रभावित हो गया है। वही सचिवों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। वही आदेश में जिक्र किया गया है कि काम पर नहीं लौटने पर सचिवों को हटाने की कार्रवाई भी की जायेगी। वहीं सचिवों ने आज इस आदेश का विरोध करते हुए आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दजऱ् करवाया। सचिव संघ अध्यक्ष सुकांत बेहेरा ने कहा कि ज़ब तक मांग पूरा नहीं होगा, हमारा हड़ताल जारी रहेगा।
योजनाओं का जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा क्रियान्वयन: पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। यहां बताना लाजमी होगा कि शासन के अतिमहत्वपूर्ण कार्यों में अधिकांश विभागों के विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत के माध्यम से होता है। आज पखवाड़े भर बाद भी पंचायत सचिवों के मांग को लेकर शासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। नाराज सचिव संघ अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर डटा हुआ है।
पंचायतों में कामकाज ठप्प: पंचायत सचिवों के हड़ताल में जाने ब्लॉक के 54 ग्राम पंचायतों में पंचायती कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा,गरवा, घुरवा और बाड़ी भी बंद पड़ा है। वही हड़ताल से आमजनों को भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतों में जरूरतमंदों के राशनकार्ड नहीं बन पा रहा है, वहीं आर्थिक जनगणना से जुड़े कार्य,आधार कार्ड के अलावा, पेंशन बनवाने सहित अन्य कार्यों को लेकर पंचायत पहुँच रहे है, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है।
सचिवों की माँगे जायज, होनी चाहिए पूरी: देवभोग सरपंच संघ के अध्यक्ष राजकुमार बघेल ने सचिवों की एक सूत्रीय मांग को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि सचिवों की यह मांग जायज है, इसे शासन को जल्द ही पूरा करना चाहिए। राजकुमार ने कहा कि सचिवों के इस हड़ताल को सरपंच संघ भी समर्थन दे रहा है। शासन को इस पर विचार कर जल्द ही उचित निर्णय लेना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष ने आगे कहा कि सचिवों के हड़ताल से पंचायत का कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। आज पंचायतों में निर्माण कार्य बंद है। पेंशन और प्रमाण पत्र पाने के लिए लोग भटक रहे है। राजकुमार ने कहा कि जल्द ही अधिकारी से मुलाक़ात कर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए सचिवों के हड़ताल में जाने से हो रही परेशानी से अवगत करवाया जायेगा।
मामले में देवभोग जनपद पंचायत के सीईओ प्रतीक प्रधान ने कहा कि अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था करने सम्बन्धी आदेश राज्य से नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होगा, उसी आधार पर आगे काम करेंगे। सीईओ ने कहा कि अभी पंचायतों की जानकारी क्रयरोपण अधिकारी और रोजगार सहायक के माध्यम से मंगवाकर कार्य को करवा रहे है।
