नारायणपुर । नारायणपुर जिले के हजारों ग्रामीणों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगो को लेकर ओरछा मुख्यालय में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सोपा। ग्रामीणों का कहना है कि पेशा कानून अबूझमाड़ में लागू करना , पुलिस कैंप और बड़ी सड़क के आने से हमारी संस्कृति और परंपरा के साथ ही पर्यावरण को नुकसान होगा । जिसके कारण हम ग्रामीण आंदोलन कर रहे है लेकिन सरकार और प्रशासन हमारी मांगो पर कोई विचार नहीं कर रहा है , हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर राजधानी रायपुर में आवाज बुलंद करने जायेंगे । वही एसडीएम ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा दिया गया आवेदन आगे प्रेषित किया जाएगा और ग्रामीणों ने स्कूल , आंगनबाड़ी , हैंडपंप और अस्पताल बनाने की मांग की है । ज्ञात हो कि नारायणपुर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर अबूझमाड़ के ओरछा मुख्यालय में हजारों ग्रामीणों ने रैली निकालकर अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि अबूझमाड़ में ऐसा कानून लागू नहीं होने के कारण कोई भी निर्माण कार्य बिना पंचायत के जानकारी से किया जा रहा है वही नवीन पुलिस कैंप खोलकर ग्रामीणों की आजादी छीन ली जा रही है ग्रामीण जंगल वनोपज एकत्र करने जाते हैं तो पुलिस नक्सली बना कर जेल भेज देती है इसलिए कैंप नहीं चाहिए वहीं सड़क चौड़ीकरण होने से जंगलों की कटाई होगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा इसलिए सड़क चौड़ीकरण भी नहीं चाहिए। साथ ही ग्रामीणों की मांगो में ग्राम सभाओं के बिना अनुमति के माड़ में खदान खोलना बंद किया आए , मूल पेशा कानून के अनुरूप छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध नियम 2022 में आवश्यक संशोधन कर ग्राम सभाओं के सारे अधिकारों को अमल में लाया जाए , सभी वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि की जाए , आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओ केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सभी विभागों के संविदा कमचारियों के स्थायीकरण सहित अन्य भागों का निराकरण किया जाये।
एनएमडीसी सीएडीसी की माइनिंग द्वारा प्राप्त पूरी रायल्टी का आदिवासी ईलाको के विकास के लिए उपयोग किया जाए , जन आंदोलनों पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगाए जाए गए प्रतिबंधों को स्वत हटाया जाए , ओरछा ब्लाक में मुख्यालय में अंदरूनी इलाकों के आश्रम संचालित है उन आश्रम शालाओं को पुन: अपने स्थान पर वापस किया जाए , अबुझमाड़ के शिक्षित आदिवासी भाई बहनों को शिक्षक व भृत्य में सीधी भर्ती किया जाए , वन संरक्षण अधिनियम 2022 के अमल को रोका जाए , बस्तर में जेल मे फर्जी केश मे फसे आदिवासियो को रिहा करो।
पर्यटक को बढ़ावा नही दिया जाए क्योंकि जल प्रपात मे घूमने आने वाले लोग शराब प्लास्टिक कचरा फेंक के पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे ,
एसडीएम प्रदीप वैध ने कहा कि ग्रामीणों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है जिसे आगे भेजा जाएगा साथ ही ग्रामीणों ने स्कूल आंगनबाड़ी अस्पताल हैंडपंप बनाने की मांग की है ।
