बलौदाबाजार । कलेक्टर रजत बंसल ने दो टूक कहा है कि सरकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को दिए जा रहे अनुदान राशि का समायोजन उनके द्वारा निजी तौर पर लिए गए बैंक ऋण के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कुछ बैंकों द्वारा ऐसी हरकतों की शिकायत मिलने पर इस आशय के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देने में रुचि नहीं दिखाने पर बैंक अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। बैठक में नाबार्ड की वित्तीय वर्ष 2023-24 की संभाव्यता युक्त ऋण योजना से सम्बंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा, रिज़र्व बैंक के रायपुर कार्यालय से आये डीजीएम गजेंद्र साहू और एलडीएम प्रवीण अवस्थी विशेष रूप से उपस्थित थे। कलेक्टर बंसल ने परामर्शदात्री समिति की तिमाही समीक्षा बैठक में बैंकों के काम-काज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बैंक लोन का प्रवाह ग्रामीणों और किसानों की ओर प्राथमिकता से ज्यादा होने चाहिए। रिज़र्व बैंक के इस सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिये। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और जीवन सुरक्षा योजना क्षतिपूर्ति की भी जानकारी ली।
कलेक्टर ने पंचायत सचिव और सांख्यिकी विभाग से मृत्यु के आंकड़ों से मिलान कर शत-प्रतिशत हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। खादी और ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं में भी अपेक्षित प्रगति नहीं मिली है। कलेक्टर ने अंत्यावसायी सहकारी समिति की योजनाओं में अत्यंत धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी दिखाई।
