भखारा । कुरुद अनुविभाग क्षेत्र में मुरूम खनन चरम पर पहुंच चुका है। नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नियम कायदों की डिब्बी बनाकर अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया है, क्षेत्र में कोई खनिज विभाग नाम की कोई चीज भी है ऐसा इस क्षेत्र में नजर नहीं आता है क्योंकि जिस दादागिरी से खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है इससे जरूर लगता है कि खनिज अधिकारी आंख में पट्टी और कान में तेल डालकर बैठें हैं और अपनी पूर्ण सहमति अवैध खनन माफिया को दे दिया है। रोजाना अवैध मुरूम खनन से सरकार को लाखों रूपए का राजस्व का चुना लगाया जा रहा है।
बता दें कि अनुविभागीय कार्यालय कुरुद से लगे ग्राम बंजारी, बंगोली, थुहा और मरौद के ग्राम पंचायतों में दिन के उजाले में चैन माउंटेन मशीनों के माध्यम से मुरुम का अवैध कारोबार शुरू हो जाता है कुछ रसुखदार यहां बेखौफ होकर इस गोरखधंधे को अन्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खनिज विभाग को इन करतूतों की जानकारी नहीं है सारा काम प्रशासन के नाक के नीचे किया जा रहा है। खुलेआम हो रहे अवैध खनिज उत्खनन पर कार्रवाई नहीं किए जाने से खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जल, जंगल, जमीन की बहुलता क्षेत्र है। इस कारण क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है।
मुरुम माफियाओं द्वारा किसानों को भूमि समतलीकरण और चंद पैसों की लालच देकर मुरूम, मिट्टी की खोदाई कर गहरे खाई कर तालाब के रूप में तब्दील कर दिया जा रहा है। इन दोनों गांवों में मुरुम की बहुल्यता देख खनिज माफियाओं की काली निगाहें लग गई हैं और लाखों रूपये का उत्खनन कर स्वयं का विकास कर रहे हैं। इससे राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि विगत दिनों से लगातार अवैध गौण खनिज उत्खनन और परिवहन शासन-प्रशासन के नाक के नीचे तेजी से चल रहा है। जिसमें जहां मुरूम वाली जमीन दिखी की खुदाई शुरू हो जाता है इसके अलावा भी अन्य गांवों व क्षेत्रों में अवैध खनन कर वाहनों से परिवहन हो रहा है।
विभागीय अफसर बने मूकदर्शक
विभागीय अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिसे लेकर विभाग व खनन माफियाओं के बीच सांठगांठ की चर्चा हो रही है। कई बार क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर खबरों का भी प्रकाशन किया जा चुका है लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने शायद अवैध खनिज कर्ताओं को छूट दे रखा है इसी के चलते कार्रवाई नही होती ऐसा कहा जा सकता है भाजपा युवा मोर्चा के नेता सत्ता में आने के बाद खनन कार्य में समर्पित होकर सक्रिय हो गए हैं। इसके बाद भी खनिज विभाग ने अवैध रूप से उत्खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किया है।
