सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, छोटे व्यापारी परेशान

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात छोटे दुकानदार, ठेले वाले, सब्जी वाले परेशान हो गए हैं। व्यापारियों की इस तकलीफ को देखते हुए चेम्बर अध्यक्ष ने नगरीय निकाय सचिव से मुलाकात कर इसके निराकरण की मांग की है।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा इस आशय की नोटिस जारी की गई है। नोटिस में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 571 (अ) दिनांक 12 अगस्त 2021 के अनुरूप निम्नलिखित प्लास्टिक वस्तुओं के बिक्री और उपयोग पर एक जुलाई से पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश के कारण प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारा, प्लास्टिक के अंडे, कैंडी, आइसक्रीम डंडी, थर्मोकोल से निर्मित सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, कटलरी, मिठाई के डिब्बों को लपेटने वाली फिल्में प्रतिबंधित कर दी गई है। इस आदेश के पश्चात अब नगर निगम के कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। शाम होते ही नगर के चौपाटी, मरीन ड्राइव, एमजी रोड सहित अन्य व्यस्तता वाले क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की जा रही है। छोटे खा-पान ठेले वाले, दुकानदार और सब्जी वालों का कहना है कि अब ग्राहकों से सामान किसमें देंगे यह परेशानी है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद सबसे ज्यादा परेशानी गरीब व्यापारियों को हो रही है।
शराब भ_ी में डिस्पोजल गिलास का टोटा : राजधानी के विभिन्न देशी-विदेशी मदिरा समूह की दुकानों में शराब खरीदकर पीने वाले लोग भी परेशान हैं। यहां पर डिस्पोजल गिलास नहीं मिल रहा है। इसलिए वे अपने साथ एक्स्ट्रा बोतल लेकर जाते हैं। पानी की बोतल भी नहीं मिल रही है। इस समय मदिरा प्रेमियों को मिनरल वॉटर खरीदना पड़ रहा है जो काफी महंगा है। छोटे व्यापारियों और ठेले वालों का कहना है कि अब उन्हें कागज के गिलास और अन्य स्वदेशी दोनों से काम चलाना पड़ेगा।
चेम्बर अध्यक्ष मिले नगरीय निकाय सचिव से : चेम्बर अध्यक्ष अमर पारवानी अब इस समस्या को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय के कर्मचारी-अधिकारी प्रतिदिन रूटिन चेकिंग में निकल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। व्यापारियों से क्षतिपूर्ति राशि वसूलने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने जैसी कार्रवाई के प्रावधान से व्यापारी सशंकित है। नगरीय निकाय सचिव से इसके लिए विशेष पहल कर राहत देने की मांग की है।

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